विपन्नका वेदना: निर्मला चौधरी

बिरामी पति कृपालाल चौधरीको ज्यान बचाउन चर्को ब्याजमा ६० हजार रुपैयाँ ऋण काढेर काठमाण्डूको अस्पताल धाइरहेकी दाङ मानपुरकी निर्मला चौधरीको व्यथा।

विपन्नका वेदना: भीमबहादुर/पशुपति दमाई

'काल' छल्न जनताको कर उपयोग गर्नेको संख्या केन्द्रमा बढ्दै जाँदा, ‘काल पर्खेर बसेको’ बताउने बझाङका एक दम्पत्तिको व्यथा विपन्नका वेदनामा।

विपन्नका वेदना: पदमबहादुर नेपाली

बिरामी छोराको शल्यक्रियाका लागि रू १ लाख जुटाउन तड्पिरहेका सिन्धुपाल्चोकका सूचीकार पदमबहादुर नेपालीको पीडा विपन्नका वेदनामा।

विपन्नका बेदना बिक्रममान तामांग

बलियाका लागि सबै, हाम्रा लागि को? वीर अस्पतालमा क्यान्सरसँग जुध्दै एक्लै आँशु झारिरहेका कराँतेका सेकेण्ड डान ललितपुर देवीचौरका विक्रममान मार्फा तामाङको चित्कार।

विपन्नका वेदनाः सुनमती माझी, पर्वतकी बज्यै र अपांग नातिनी

कालीगण्डकी नदी किनारमा आधा जिन्दगी बिताएकी आफैं अशक्त तर अपांगता भएकी नातिनी समेत हेर्न बाध्य सुनमती माझीको पीडा विपन्नका वेदनामा।

नयाँ बर्समा मेलम्चीको पानी खुवाउन प्रचण्डको निर्देशन

७ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी नयाँ वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीलाई खुवाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मेलम्चीको पानी दशैं अघि नै काठमाडौं ल्याउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, सो लक्ष्य भने पूरा नहुने भएको छ । दशैं आउन दुई हप्ताजति बाँकी छँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र पार्टीका केही नेताहरुसहित शुक्रबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निरीक्षण गर्न सिन्धुपाल्चोक पुगे ।
त्यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘२०७३/७४ मा पुर्‍याउने भनेर मोटामोटी लक्ष्य निर्धारित भएको छ । मानिसहरुको अपेक्षा र मैले यहाँ हेर्दा पनि म आशावादी नै भएको छु । २०७४ को शुरुतिर यहाँको पानी काठमाडौं जान सम्भव छ ।’
उनले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन भइरहेको कामप्रति सन्तोष व्यक्त गरे ।
‘हुन त यहाँ मुख्य सचिव जीले दशैं अगाडि । मैले भन्न चाहेको चाहिँ नववर्षसँगै पुग्ने, कमसेकम काठमाडौं पानी पूरै जान नसके पनि आयो भन्ने बनाउन सम्भव छ भन्ने देखें मैले,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०५५ सालदेखि सुरु भएको थियो । सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र परेको यो मेलम्ची आयोजनाको कामको करिब सात किलोमिटर टनेल खन्न अझै बाँकी छ । पहाड काट्ने र रिजर्भर बनाउन पनि बाँकी छ ।
गुणस्तरीय कामसहित तोकिएको समयभित्रै काम सक्न उनले आयोजनाका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । छिटो काम सकिएमा सरकारले सम्मान गर्ने प्रचण्डले बताए ।
‘अहिले तोकिएको समयभन्दा केही महिना मात्रै भए पनि छिटो सम्पन्न गरियो भन्ने एउटा उदाहरण यहि मेलम्चीबाट हामी प्रस्तुत गरौं,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो बिल्कुल सम्भव छ । सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट मेहेनतलाई डबल बनाइयो भने तपाईंहरु सम्मानित हुने, पुरस्कृत हुने सम्भावना छ ।’
आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिने उनले बताए । यसको प्राथमिकतासाथ अनुगमन पनि गरिने प्रचण्डले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले सम्वन्धित मन्त्रालय र विभागलाई यो कामलाई प्राथमिकता दिएर तदारुकताकासाथ अगाडि बढाउन निर्देशित गर्ने छु । म निर्देशितमात्र गर्ने होइन, अनुगमन पनि सँगसँगै गर्नेतिर म गैराख्याछु ।’

ओली सरकार ढल्छ भनेर संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ ? -बरिष्ठ संविधानविद

माथिको नियम व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीको परिच्छेद ९ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन शीर्षकको ४९ नम्बरको नियम अन्तर्गतको विषय हो। यसमा स्पष्टै लेखिएको छ- प्रधानमन्त्रीको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा (रिक्त हुने अवस्था संविधानमै छ, राजीनामा दिए/मरे/विश्वासको प्रस्ताव फेल भए/अविश्वासको प्रस्ताव पास भए) संघीय संसदको गठन नभएसम्म (संघीय संसद संविधान अनुसार चुनाव भइसकेपछि बन्ने संसद) यसै नियमको कार्यविधि अनुरुप निर्वाचन गरी पूर्ति गरिनेछ।

तर यसमा प्रधानमन्त्री भनिएको छ। केपी ओली कहाँ प्रधानमन्त्री मात्र हुन् र। उनी त अरुभन्दा फरक प्रधानमन्त्री हुन्। राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री हुन्। स्वप्न द्रष्टा प्रधानमन्त्री हुन्। त्यसैले त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको पद कसरी जाबो अविश्वास प्रस्ताव पास भएर रिक्त हुनसक्छ? संविधानमा केपी ओलीको सरकार ढल्न सक्छ भनेर कहाँ लेखेको छ? ल हेरेर भन्नुस्। कतै छ केपी ओलीको सरकार ढल्छ भनेर लेखेको? छैन। छैन भने कसरी अर्को बन्छ त सरकार?

अहिलेका तर्कहरु सुन्दा यस्तो लाग्छ कि मानौँ संविधानमा यस्तो लेखिएको रहेछ-
धारा फलानो – यो संविधान लागू भइसकेपछि बन्ने केपी ओलीको सरकार अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा ढल्नेछ र अर्को सरकार बनाउन निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

यस्तो लेखिएको रहेछ भने पनि विवाद निस्कन्छ-
संविधानमा केपी ओलीको सरकार भनिएको छ। उनको नागरिकताको नाम खड्गप्रसाद शर्मा ओली हो। केपी ओलीको त सरकार बनेकै छैन। व्यवस्थापिका संसदमा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव पास भएको हो। केपी ओलीको सरकार बनेकै छैन। संविधान संशोधन गरेर केपी ओलीलाई खड्गप्रसाद शर्मा ओली लेखियो भने मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा सरकार ढल्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। तसर्थ संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउँ। हामीलाई यही संवैधानिक अस्पष्टताको दाउमा सत्ता लम्ब्याउने चाहना छैन। नेपाल संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देश हो। संविधानमा लेखिएका कुराहरु अक्षरश पालना गर्नुपर्छ।